मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने इस बैठक के जरिए श्रमिक वर्ग, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित और कर्मचारी कल्याण से जुड़े 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में श्रमिकों, डॉक्टरों और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिससे प्रदेश में खुशी की लहर है।
1. सबको मिलेगा बोनस: ‘पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020’ वापस
प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कोविड काल में लाए गए ‘पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020’ को वापस ले लिया है। अब राज्य में 1965 वाला केंद्रीय कानून ही प्रभावी रहेगा।
- फायदा: पहले केवल उद्योगों के सरप्लस (मुनाफा) होने पर ही बोनस का प्रावधान था, लेकिन अब केंद्रीय कानून लागू होने से सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिल सकेगा।
2. ESI डॉक्टरों के लिए नई नियमावली, पदोन्नति का रास्ता साफ
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड एम्प्लॉई स्टेट सर्विस स्कीम (ESI)’ के तहत डॉक्टरों के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है।
- मुख्य बिंदु: ईएसआई डॉक्टरों के कुल 94 पदों को मंजूरी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि पहले इन डॉक्टरों के लिए प्रमोशन (पदोन्नति) की व्यवस्था नहीं थी, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है।
- अब मेडिकल ऑफिसर (76 पद) के साथ-साथ असिस्टेंट डायरेक्टर (11 पद), लेवल-12 के 6 पद और एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13) का 1 पद सृजित किया गया है।
3. वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की सौगात
सरकार ने वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष बचे 589 श्रमिकों को भी अब न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा। इससे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
4. नशे के खिलाफ जंग होगी तेज: ANTF में नए पद
प्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराते हुए सरकार ने ‘एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स’ (ANTF) के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक सहित मुख्यालय स्तर के अन्य पद शामिल हैं, जिससे नशे के सौदागरों पर नकेल कसना और आसान होगा।
5. मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना का विस्तार
छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक केंद्र की ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना’ (2025-26 तक) प्रभावी रहेगी, तब तक राज्य की ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना’ भी जारी रहेगी। इससे स्वरोजगार कर रहे युवाओं को सीधा लाभ मिलता रहेगा।
6. जेल सुधार और अपराधियों पर सख्ती
उत्तराखंड कारागार एक्ट 2024 के तहत अब आदतन अपराधियों की परिभाषा को पूर्व के एक्ट के अनुसार स्पष्ट किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
धामी सरकार के इन फैसलों से न केवल सरकारी तंत्र मजबूत होगा, बल्कि समाज के निचले तबके के श्रमिकों और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टरों को उनका वाजिब हक मिलेगा। यह बैठक प्रदेश के विकास और जन-कल्याण की दृष्टि से अत्यंत सफल रही है।
