देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी दृढ़ता से दोहराया है। देहरादून में धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि यह जनता के विश्वास, ईमानदारी की ताकत और युवाओं की उम्मीदों की जीत है। इस अभियान में जनता के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने सभी को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई।
देहरादून के बल्लीवाला में आयोजित इस भव्य समारोह में 100 से अधिक संस्थाओं ने ‘भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड’ के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता का है, जो ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों के साथ राज्य के विकास की दिशा में अग्रसर है।”
भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’, 200 से ज्यादा जेल में
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के मंत्र को अपनाते हुए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, ट्रांसफर-पोस्टिंग और योजनाओं में कमीशनखोरी जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल भेजा गया है। धामी ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में किसी भी पद या प्रभाव को नहीं देखा गया है और आईएएस-पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है।
पारदर्शिता के लिए तकनीक का उपयोग
सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सफल बनाने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए जारी हेल्पलाइन 1064 जैसे कदमों से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से पिछले चार वर्षों में 24 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी मिली है।
‘ऑपरेशन कालनेमि’ से घुसपैठियों पर शिकंजा
मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कालनेमि’ का भी उल्लेख किया। इस अभियान के तहत छद्म वेश में रह रहे लोगों की पहचान उजागर की जा रही है और अब तक 200 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC), धर्मांतरण और दंगारोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम यह प्रमाणित करते हैं कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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