दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के मटियाला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड का जिक्र करते हुए दावा किया कि UCC लागू होने के बाद कोई भी ‘आफताब’ किसी ‘श्रद्धा’ के साथ हैवानियत नहीं कर सकेगा।
UCC: समानता और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की घोषणा की, जिससे यह कानून अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कानून समाज में समानता और एकरूपता लाने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।
लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी सुरक्षा
CM धामी ने लिव-इन रिलेशनशिप्स में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि UCC लागू होने से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा,
“अक्सर देखा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन UCC के लागू होने से ऐसे मामलों में कानूनी सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।”
श्रद्धा वाकर हत्याकांड का जिक्र
मुख्यमंत्री ने 2022 में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि यह अपराध पूरे देश को झकझोर देने वाला था। श्रद्धा की उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े कर फ्रिज में छिपा दिए थे। धामी ने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए UCC जैसे कानून की सख्त जरूरत है।
UCC से बढ़ेगी स्त्री-पुरुष समानता
मुख्यमंत्री ने इस कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करेगा, बल्कि समाज में न्याय और समानता की नई सोच को भी जन्म देगा।
UCC से कैसे बदलेगा समाज?
- सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून
- महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी सुरक्षा
- शादी, तलाक और विरासत में समान अधिकार
- घरेलू हिंसा और शोषण पर सख्त नियंत्रण
- समाज में स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि UCC के लागू होने से महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और धार्मिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
