New Delhi: भारत सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें चुनिंदा इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट टैक्स को 85% तक घटाने का प्रावधान है। इस कदम से टेस्ला जैसी वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाएगा।
नई पॉलिसी के अनुसार, उन कंपनियों को इंपोर्ट टैक्स में राहत दी जाएगी जो कम से कम $500 मिलियन का निवेश करने और भारत में एक स्थानीय विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रतिबद्धता दिखाएंगी। इस पॉलिसी के तहत, ऐसी कंपनियां सालाना 8,000 EVs तक का आयात 15% की कमी हुई इंपोर्ट ड्यूटी पर कर सकेंगी।
इस नीति का उद्देश्य भारत में EVs के अपनाने को बढ़ावा देना और तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है, जिससे 2030 तक EVs की बिक्री में 30% की वृद्धि हो सके। नई पॉलिसी से भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीकी तक पहुंच मिलेगी, ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी, EV खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन लागत कम होगी, कच्चे तेल का आयात कम होगा, व्यापार घाटा कम होगा, शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा, और इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
