देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, 25 जून को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. लगभग पौने दो घंटे तक चली इस बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, पंचायती राज और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं.
मंत्रिमंडल ने आगामी मानसून सत्र की तिथि और स्थान का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है. इसका अर्थ है कि अब मुख्यमंत्री ही यह तय करेंगे कि विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा.
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
- विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ: कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025’ को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च, 2025 के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए गए थे. शासन ने 20 मार्च, 2025 को इन शिक्षकों के 135 पदों का सृजन किया था. इस नियमावली के प्रख्यापित होने से इन पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है.
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का जिम्मा पंचायती राज विभाग को: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी.
- विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी: मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के वर्ष 2025 के दूसरे सत्र (वर्षाकालीन) को आहूत करने की मंजूरी दे दी है. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके स्थान और तिथि का निर्धारण मुख्यमंत्री करेंगे.
- समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर उप-समिति के सुझाव स्वीकृत: एकल सदस्य समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने जो सुझाव और संस्तुतियां दी थीं, उन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया.
