देहरादून | शहर की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग 5 स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई हैं। ये टीमें रोजाना फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा लेंगी और सीधे अपनी ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सौंपेंगी।
टास्क फोर्स की टीमें रात में फील्ड विजिट करेंगी। शहर में कहीं भी स्ट्रीट लाइट बंद या खराब मिलने पर टीम को मौके से ही फोटो खींचकर गूगल लोकेशन के साथ संबंधित विभाग को भेजनी होगी, ताकि उसका तत्काल समाधान कराया जा सके।
नगर निगम क्षेत्र में जगह-जगह बने कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का सबब बन रहे गड्ढों को भरने का काम प्राथमिकता पर होगा। संबंधित विभागों को इसके लिए स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं।
आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग सक्रिय रहेगा। राशन गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने स्लम बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ मौके पर ही सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए। वर्तमान में अवैध रूप से राशन और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके नाम तत्काल प्रभाव से सूची से हटाए जाएंगे।
जनसुनवाई की समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
रोज देनी होगी रिपोर्ट, लापरवाही पर नपेंगे अफसर“जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से सभी विभागों से दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) ली जाएगी। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”— आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून
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