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दिल्ली में आज उत्तराखंड के 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर मंथन

देहरादून: उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। उत्तराखंड से बैठक में सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और यूजेवीएनएल के एमडी डॉ. संदीप सिंघल भी शामिल होने जा रहे हैं। यह बैठक जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और उनके लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

दरअसल, प्रदेश में प्रस्तावित 21 जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके निर्माण में कोई बड़ी बाधा नहीं है। इनमें से 11 परियोजनाएं तो गैर विवादित हैं जबकि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी हुई है। पिछले दिनों जब इनके निर्माण की कवायद शुरू हुई तो जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए अड़ंगा लगा दिया था। फिर लोकसभा चुनाव की वजह से मामला लटका रहा। अब नई सरकार बनने के बाद फिर इसकी कवायद तेज की गई है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली में बैठक होगी। सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। इन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होने से राज्य में सीधे तौर पर 2123.6 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा।

इन जल विद्युत परियोजनाओं पर होगी चर्चा

गैर विवादित परियोजनाएं व उनकी क्षमता

परियोजना का नाम- नदी का नाम- क्षमता(मेगावाट में)

बावला नंदप्रयाग- अलकनंदा- 300

भिलंगना 2ए- भिलंगना- 24

देवसारी- पिंडर- 252

नंदप्रयाग लगासू- अलकनंदा- 100

भिलंगना 2बी- भिलंगना- 24

मेलखेत- पिंडर- 24.3

देवाली- नंदाकिनी- 13

कैलगंगा- कैलगंगा- 5

कोट बूढ़ा केदार- बाल गंगा- 6