देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में वन विभाग और ऊर्जा निगम की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने वन संपदाओं के संरक्षण के साथ राजस्व वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने और वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए।
इको टूरिज्म से युवाओं को रोजगार
अधिकारियों ने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको कैंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का पुनर्विकास और स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- अब तक इको टूरिज्म से 5 करोड़ रुपये,
- जिप्सी संचालन से 17 करोड़ रुपये,
- स्वयं सहायता समूहों को 30 लाख रुपये की आय हुई है।
- इसके अलावा, इको टूरिज्म के लिए एक समर्पित वेबसाइट भी बनाई जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं पर जोर
सीएम धामी ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं को गति देने और सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप लगाने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने का कार्य मानसून से पहले पूरा करने को कहा।
- 2023 की जल विद्युत नीति के तहत 160.80 मेगावाट के 8 प्रोजेक्ट मंजूर हुए, जो 1790 करोड़ रुपये की लागत से 2030 तक पूरे होंगे।
- 121 मेगावाट के 6 अन्य प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।
- यूजेवीएनएल 2028 से 3 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिनकी लागत 5660 करोड़ रुपये होगी।
धरातल पर दिखें प्रयास, कागजों तक सीमित न रहें
सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। साथ ही अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाकर मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने की बात कही।
