केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ये डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी,2024 से लागू होगी और इस सीधा फायदा केंद्र और मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 46 प्रतिशत था। यह इजाफा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। आखिरी बार डीए में बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 में सरकार द्वारा की गई थी। उस समय भी सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ही डीए बढ़ाया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से बताया गया कि 4 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार द्वारा डीए के साथ डीआर को भी समान दर से बढ़ाया गया है। डीए मौजूदा समय में नौकरी करने वाले कर्मचारी को दिया जाता है। वहीं, डीआर पेंशनधारियों को दिया जाता है।

सरकार की ओर से डीए में की गई इस बढ़ोतरी का असर सीधे कर्मचारियों की सैलरी में देखने को मिलेगा। अगर किसी का कर्मचारी 50,000 रुपये का वेतन है और उसमें बेसिक वेतन 15,000 रुपये है। तो उसे मौजूदा समय में इसका 46 प्रतिशत यानी 6,900 रुपये डीए मिल रहा होगा। वहीं, इस बढ़ोतरी के बाद अब ये 7,500 रुपये हो गया है। यानी 50,000 के वेतन वाले कर्मचारी की सैलरी 600 रुपये बढ़ृ जाएगी। सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है। साल में दो बार डीए और डीआर बढ़ाया जाता है।