मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा…
नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
वैष्णव ने कहा, ‘आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का पहला स्तंभ 50% सुनिश्चित पेंशन है, जबकि दूसरा स्तंभ सुनिश्चित फैमिली पेंशन होगी। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।’
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 प्रमुख स्तंभ
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को तैयार करने से पहले दुनिया की पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया गया और विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया। इसके बाद, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव आया। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
वैष्णव ने कहा, ‘कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन चाहिए, और यह वाजिब मांग थी। इस पर गहन रिसर्च के बाद, हमने इस योजना में 50% सुनिश्चित पेंशन को शामिल किया है।’
कितनी होगी पेंशन?
वैष्णव के अनुसार, यह पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगी। इस पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा योग्यता 25 साल निर्धारित की गई है। जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें यह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। अगर सेवा अवधि 25 साल से कम और 10 साल से अधिक होगी, तो उन्हें प्रपोर्शनल पेंशन मिलेगी।
फैमिली पेंशन की सुविधा
अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सुनिश्चित फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को उस पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिल रही होती।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी।
