देहरादून: राज्य में पीएम आवास योजना 2.0 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शहरी विकास विभाग ने कई समितियों का गठन किया है। राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी, जिसमें सचिव शहरी विकास उपाध्यक्ष होंगे, जबकि मिशन निदेशक पीएमएवाई को सदस्य सचिव बनाया गया है।
इस समिति में वित्त, राजस्व, आवास, वन पर्यावरण, ऊर्जा और पेयजल सचिवों के साथ-साथ मुख्य नगर नियोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और निदेशक शहरी विकास को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति एफॉर्डेबल हाउसिंग योजना, एआरएच घटक में डीपीआर और बीएलसी घटक में लाभार्थियों की सूची सहित विभिन्न परियोजनाओं पर अनुमोदन देगी।
इसके अलावा, यह समिति राज्य और नगर निकायों की स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी, जिससे योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
योजना प्रभारी पीएमएवाई संयोजक होंगे
मिशन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। दूसरी राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति निदेशक शहरी विकास की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें योजना प्रभारी पीएमएवाई संयोजक होंगे। इसके अलावा मिशन निदेशक पीएमएवाई, संयुक्त मुख्य प्रशासक, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, अधीक्षण या अधिशासी अभियंता शहरी विकास, मुख्य नगर नियोजक, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको, एसएलटीसी पीएमएवाई बतौर सदस्य शामिल होंगे।
यह समिति एएचपी, एआरएच घटक में डीपीआर, बीएलसी घटक में लाभार्थियों की सूची सहित परियोजना के विवरण का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति को करेगी। निकाय से प्राप्त वार्षिक गुणवत्ता निगरानी प्लान का अनुमोदन भी राज्य स्तरीय समिति को करेगी। तीसरी, जनपद स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है।
इसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे। सभी निकायों के नगर आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। यह समिति निकायों से आने वाली रिपोर्ट पर अनुमोदन देगी। निकायों की प्रगति समीक्षा करेगी। इसके अलावा नगर निकाय स्तर पर कार्यकारी समिति भी नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह निकायों के स्तर पर सभी काम करेगी।
