उत्तराखंड: सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए “सीमांत क्षेत्र विकास परिषद” का होगा गठन, सीएम धामी ने की घोषणा

गुप्तकाशी। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार “सीमांत क्षेत्र विकास परिषद” का गठन करेगी। यह महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में की।इसके साथ ही, उन्होंने सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए “नवाचार केंद्र” (Innovation Centers) स्थापित करने का भी ऐलान किया।

मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा गुप्तकाशी के जवाहर नवोदय विद्यालय, जाखधार में आयोजित चौथे सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ करते हुए की।उन्होंने कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों के सतत विकास और वैज्ञानिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ आम जीवन तक पहुंच सके।

नवाचार केंद्रों से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत जिलों में स्थापित किए जाने वाले नवाचार केंद्र बहुउद्देश्यीय होंगे। इन केंद्रों में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और नवीनतम तकनीक के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजना है।

विज्ञान महोत्सव में बच्चों से संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए प्रोजेक्ट स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने छात्रों से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और उनके नवाचारों की सराहना की।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और विज्ञान की नई तकनीक के बल पर ही देश विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय, जाखधार के विकास के लिए 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

विकास परिषद का उद्देश्य

सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का मुख्य कार्य इन क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।यह परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी, ताकि सीमांत क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोका जा सके और वहां के निवासियों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।