देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनकी जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में दी।
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का एक नया पद सृजित किया गया है। यह पद पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।
पर्यटन के क्षेत्र में, बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस योजना के तहत, दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी। बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत पहले से ही शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण जैसे कार्य चल रहे हैं।
पशुपालन विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय महिला डेयरी योजना’ के साथ एकीकृत करने को मंजूरी दी गई है।इस विलय के बाद अब सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।हालांकि, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इस पर अंतिम निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। इन पदों के लिए पहले से निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे जल्द से जल्द नियुक्तियां की जा सकेंगी।
