सीएम धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: उत्तराखंड में मंत्रियों-अफसरों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’; ईंधन बचाने को काफिले की गाड़ियां भी होंगी आधी

देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचाने के लिए कई कड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए। वैश्विक हालात और ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार अब खुद से कटौती की शुरुआत कर रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री अब सप्ताह में एक दिन दफ्तर नहीं जाएंगे, बल्कि घर से ही काम (Work From Home) करेंगे।

1. ‘नो व्हीकल डे’ और सरकारी खर्च में कटौती

• आधी होंगी गाड़ियां: मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले (फ्लीट) में वाहनों की संख्या 50% कम की जाएगी।
• अफसरों पर लगाम: जिन अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, वे अब दिनभर में केवल एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कर पाएंगे।
• वीसी पर जोर: सरकारी विभागों में अब बैठकों के लिए यात्रा करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. नई EV पॉलिसी: 50% सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी

सरकार जल्द ही राज्य में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाने वाली है। अब से सरकार जो भी नए वाहन खरीदेगी, उनमें 50% इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।

3. ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’: सोना और तेल कम खरीदने की अपील

कैबिनेट ने आम जनता के लिए भी कुछ रोचक सुझाव और अभियान मंजूर किए हैं:

• सोना: नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वे एक साल तक सोने की खरीद सीमित रखें।
• खाद्य तेल: सेहत और अर्थव्यवस्था के लिए कम तेल वाला भोजन अपनाने की सलाह दी जाएगी। होटलों और ढाबों में ‘लो ऑयल मेन्यू’ प्रमोट होगा।
• विदेशी यात्रा: सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर कटौती होगी।

कैबिनेट के 10 अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

1. पहाड़ में चकबंदी: उत्तराखंड में अब स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी मिल गई है। इससे खेती की जमीन को एकजुट करने में मदद मिलेगी।
2. होम स्टे का विस्तार: अब होम स्टे में कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकेगी।
3. ऊर्जा निगमों में बदलाव: ऊर्जा के तीनों निगमों (UPCL, UJVNL, PTCUL) में अब बाहर के विशेषज्ञ भी प्रबंध निदेशक (MD) बन सकेंगे।
4. समान कार्य-समान वेतन: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 संविदा कर्मचारियों को अब पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा।
5. पंचायत भवनों के लिए बजट: पंचायत भवन बनाने के लिए अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए मिलेंगे।
6. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज: लोहाघाट स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए प्राचार्य समेत 16 नए पदों को मंजूरी।
7. चिकित्सा ढांचा: चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 11 नए पदों का सृजन होगा।
8. सोलर पावर पर जोर: ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने और गोबर गैस को बढ़ावा देने के निर्देश।
9. विजिट माय स्टेट: घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलेगा। प्रवासियों को छुट्टियां बिताने के लिए उत्तराखंड बुलाया जाएगा।
10. सिंगल विंडो क्लीयरेंस: राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान की जाएगी।

सीएम धामी ने क्या कहा?
“रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे बदलावों से बड़े सुधार की अपील की है। उत्तराखंड में हम ईंधन और ऊर्जा की बचत के लिए दीर्घकालिक सुधार लागू कर रहे हैं