उत्तराखंड प्रदेश सरकार के लिए मई महीने का तीसरा सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त रहने वाला है। इस दौरान राज्य में तीन बड़ी और अहम बैठकें आयोजित होने जा रही हैं, जिनकी तैयारियों में सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इन बैठकों में 16वें वित्त आयोग की टीम का दौरा और ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर सुझाव हेतु संयुक्त संसदीय समिति का आगमन शामिल है। देहरादून में इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की एक अहम बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे।
1. 16वें वित्त आयोग का दौरा (18-20 मई): राज्यों के अनुदान और हिस्सेदारी पर फोकस
अगले पांच वर्षों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए गठित 16वां वित्त आयोग अपनी टीम के साथ 18 मई को देहरादून पहुंचेगा।
- 18 मई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग की टीम को रात्रिभोज देंगे।
- 19 मई: आयोग की टीम देहरादून में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, जिसमें राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को रखा जाएगा। आयोग पत्रकार वार्ता भी करेगा और शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) व त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त करेगा।
- 20 मई: आयोग की टीम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन करेगी।
वित्त विभाग के अधिकारी आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखने के लिए लगातार बैठकें कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
2. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर संयुक्त संसदीय समिति लेगी सुझाव
इसी सप्ताह, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति भी उत्तराखंड का दौरा करेगी। यह समिति विभिन्न हितधारकों से इस विषय पर रायशुमारी करेगी।
3. मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा: नीति आयोग की बैठक में शिरकत
देहरादून में इन उच्च-स्तरीय बैठकों का दौर समाप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां वे नीति आयोग द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
प्रदेश सरकार इन सभी बैठकों को लेकर गंभीरता से तैयारी कर रही है ताकि राज्य के हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके और आगामी विकास योजनाओं के लिए उचित वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन सुनिश्चित हो सके।
