देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ओबीसी आरक्षण के लिए नियमावली तैयार कर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी, जिससे निकायों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।
राज्य में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। इससे पहले जिलाधिकारियों के स्तर से ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया अगले एक सप्ताह में शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग भी इस प्रक्रिया की तैयारी में जुटा है।
शहरी विकास विभाग के अनुसार, तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों में ओबीसी सहित अन्य आरक्षित पद निर्धारित किए जाएंगे। देहरादून नगर निगम समेत कई अन्य निगमों के मेयर पदों पर भी स्थिति नियमावली के बाद ही स्पष्ट होगी।
