UTTARAKHAND

उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री धामी का तोहफा: ऐतिहासिक घोषणाओं से बढ़ाया मनोबल

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन्हें बल के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इन सौगातों में सभी पुलिसकर्मियों के लिए विशेष पदक, आवासीय सुविधाओं के लिए बजट का आवंटन और पुलिस कल्याण निधि में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

मंगलवार को देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों को “विशेष रजत जयंती पदक” से सम्मानित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह पदक पुलिसकर्मियों की सेवा और समर्पण का प्रतीक होगा।

आवासीय समस्या का समाधान और कल्याण निधि में इज़ाफ़ा

पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की एक बड़ी चिंता को दूर करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने अगले तीन वर्षों तक पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इस कदम से पुलिस बल के लिए आवास की समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, पुलिस कल्याण निधि को 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

एसडीआरएफ को मजबूती और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को और सशक्त बनाने के लिए पांच नए बैरकों के निर्माण की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2001 बैच के कांस्टेबलों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, जो एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

इन बड़ी घोषणाओं के अलावा, मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण, बेहतर प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अनुकंपा नियुक्ति कोटे के तहत 136 आश्रितों को नौकरी दी गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक और सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन घोषणाओं से पुलिस बल का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे वे राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और भी बेहतर ढंग से बनाए रख सकेंगे।

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