उत्तराखंड विकास को सीएम धामी का बूस्ट, पिथौरागढ़, मसूरी, अल्मोड़ा में नई परियोजनाओं को हरी झंडी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करते हुए विभिन्न जिलों के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और स्थानीय निवासियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना है, जिसे सीएम धामी का त्वरित निर्णय और विकासोन्मुखी कदम माना जा रहा है।

पिथौरागढ़ में सड़क सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने जनपद पिथौरागढ़ में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक अहम योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बड़ो बैंड से पांखू स्थित कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धर्म घर होते हुए कोटमन्या तक सड़क सुधार और डामरीकरण (asphalting plan) किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मसूरी में बनेगा उत्तराखंड आंदोलन शहीदों का संग्रहालय
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने मसूरी स्थित शहीद स्थल पर एक संग्रहालय (Mussoorie Martyr’s Memorial museum) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है, जो शहीद स्थल से सटी भूमि पर बनाया जाएगा। यह निर्णय मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर लिया गया है, जिसमें पूर्व घोषणा में संशोधन किया गया है। इस संग्रहालय में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे, जो नई पीढ़ी को राज्य के गौरवशाली इतिहास से जोड़ेगा और शहीदों की स्मृति को जीवंत रखेगा।

अल्मोड़ा में सामुदायिक और शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विकास
मुख्यमंत्री धामी ने जनपद अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पीतना में एक बहुद्देशीय भवन निर्माण (multipurpose building construction) हेतु 95.84 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह भवन ग्रामीणों की विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, पनुआनौला स्थित गांधी इंटर कॉलेज में चार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 99.95 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों में वृद्धि होगी।

विकास कार्यों को नई दिशा, स्थानीय निवासियों को सीधा लाभ
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इन स्वीकृतियों से संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय जनता को सीधा लाभ प्राप्त होगा। शासन की यह पहल उत्तराखंड के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगी।