देहरादून – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), देहरादून के क्षेत्रीय आयुक्त, श्री विश्वजीत सागर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को एक बड़ी गति देने के लिए ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। श्री सागर ने इस योजना को युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया है।
श्री सागर ने योजना का विवरण देते हुए बताया कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्यबल को औपचारिक बनाने और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी यह एक मील का पत्थर साबित होगी।
क्षेत्रीय आयुक्त सागर के अनुसार योजना की मुख्य विशेषताएं:
- पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए बोनस: श्री सागर ने बताया कि जो युवा पहली बार नौकरी कर रहे हैं और EPFO में पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में मिलेगी।
- नियोक्ताओं को मिलेगा प्रोत्साहन: श्री सागर के अनुसार, जो प्रतिष्ठान और कंपनियां नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से प्रत्येक नए कर्मचारी पर दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए यह लाभ चार साल तक उपलब्ध रहेगा।
- स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बल: उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।
श्री विश्वजीत सागर ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच दी जाने वाली नई नौकरियों पर लागू होगा। सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जाएंगे। EPFO, देहरादून इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि इसके लाभ हर पात्र व्यक्ति और प्रतिष्ठान तक पहुंच सकें।
