देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट के मौन से की गई। बैठक के दौरान, 21 अगस्त से गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में 5000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा: समूह क, ख, और ग सेवा संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई।
- अनुपूरक बजट स्वीकृति: 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 5000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पेश करने की स्वीकृति दी गई।
- मृतक आश्रितों की नियुक्ति: राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने को मंजूरी मिली।
- एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दरें: एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया गया।
- राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली: उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
- यू.पी.सी.एल. वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन: ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
- सेतु आयोग का नामकरण: राज्य नीति नियोजन संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ का नाम बदलकर भारत सरकार के आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को मंजूरी दी गई।
