देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग और कथित ‘वीआईपी’ (VIP) के नाम का खुलासा न होने से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। संगठनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन की रणनीति का ऐलान करते हुए 10 जनवरी को देहरादून के गांधी पार्क से मशाल जुलूस निकालने और 11 जनवरी को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है।
‘जब तक VIP का नाम नहीं आता, लड़ाई जारी रहेगी’
बृहस्पतिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष कमला पंत ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में शामिल कथित वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होता, यह लड़ाई जारी रहेगी। पंत ने तर्क दिया कि कोर्ट के आदेशों में भी वीआईपी का जिक्र किया गया है और अंकिता व उसके मित्र की चैट में भी इसकी पुष्टि हुई है, फिर भी नाम छुपाया जा रहा है।
मांग: सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच
संगठनों ने राज्य सरकार पर प्रभावशाली लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि केवल सीबीआई जांच ही काफी नहीं है, बल्कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। कमला पंत ने सवाल उठाया कि वनंत्रा रिसॉर्ट में साक्ष्य मिटाने की कोशिश किसके इशारे पर और क्यों की गई, इसका भी खुलासा होना बेहद जरूरी है।
‘सीएम ने मुलाकात को इवेंट बना दिया’
मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने अंकिता के माता-पिता को देहरादून बुलाकर मुलाकात को महज एक ‘इवेंट’ बना दिया। डिमरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान कि “अगर माता-पिता चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी”, केवल मामले को भटकाने और टालने वाला बयान है।
वादे अब तक अधूरे
प्रेस वार्ता में शामिल अन्य वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक दल का नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जनता की साझा लड़ाई है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि अंकिता के भाई को नौकरी देने और अंकिता के नाम पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये वादे अब तक धरातल पर नहीं उतरे हैं।
इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने 11 जनवरी के बंद को सफल बनाने की अपील की।
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