एक्शन में सीएम धामी: उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ चलेगा ‘ऑपरेशन प्रहार’, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

देहरादून: राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बेहद सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय (PHQ) में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन प्रहार’ चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

बड़ी कार्रवाई: चौकी प्रभारी और आबकारी निरीक्षक सस्पेंड

हाल ही में देहरादून में एक पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाज गिरी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में कुठालगेट चौकी प्रभारी अशोक कुमार और उप आबकारी निरीक्षक सोबन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम ने दो टूक कहा कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

देर रात हुड़दंग और पब-बार पर रहेगी पैनी नजर

मुख्यमंत्री ने डीजीपी दीपम सेठ को निर्देश दिए कि:

• निर्धारित समय के बाद खुलने वाले बार और पब पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
• देर रात होने वाली अवैध गतिविधियों, रोड रेज और फायरिंग की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।
• प्रदेशभर में हुड़दंग करने वाले और अवांछित तत्वों के खिलाफ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय: कौन क्या देखेगा?

सीएम धामी ने शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं:

1. आईजी गढ़वाल (राजीव स्वरूप): देहरादून की कानून-व्यवस्था की रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे।
2. एसएसपी देहरादून (प्रमेंद्र डोबाल): अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट टास्क देंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
3. आईजी एसटीएफ (नीलेश आनन्द भरणे) व एसएसपी एसटीएफ (अजय सिंह): देहरादून में सक्रिय पेशेवर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएंगे।
4. थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी: खुद फील्ड में उतरकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी (Visibility) बढ़ाएंगे और बैरियर्स पर सघन चेकिंग करेंगे।

बाहरी व्यक्तियों का होगा सघन सत्यापन

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सीएम ने सत्यापन अभियान (Verification Drive) को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में रह रहे किरायेदारों, पीजी (PG) में रहने वाले छात्रों/युवाओं और होम-स्टे में रुकने वाले लोगों का गहन सत्यापन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है। पुलिस प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करना होगा। लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।”