UTTARAKHAND

देहरादून ISBT पर औचक निरीक्षण में गंदगी देख भड़के सीएम धामी, खुद झाड़ू उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) का औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। सचिवालय से सीधे आईएसबीटी पहुंचे सीएम धामी, वहां फैली गंदगी को देखकर बेहद नाराज हुए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर सफाई शुरू कर दी और यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी उसका असर दिखना चाहिए।

औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी परिसर में स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं, बसों के संचालन और परिवहन प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया। कई जगहों पर कूड़ा-करकट और गंदगी देखकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आईएसबीटी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद परिवहन विभाग और एमडीडीए के अधिकारियों को आईएसबीटी परिसर की नियमित और बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यात्रियों को धूल, गंदगी और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने आईएसबीटी के आसपास अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

इस दौरान सीएम धामी ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे आईएसबीटी में स्वच्छता और प्रबंधन में सुधार के लिए तत्काल एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू करें।

यात्रियों से सीधा संवाद

अपने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बस में चढ़कर और प्रतीक्षालय में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की। उन्होंने यात्रियों से उनकी समस्याएं पूछीं और मौजूदा व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थाटन वाला राज्य है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इसलिए, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उच्च स्तरीय स्वच्छता और सुविधाएं बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगली बार जब वे निरीक्षण के लिए आएंगे, तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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