देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के एक नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए यह कड़ा संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राज्य की मूल पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। धामी ने कहा कि “लैंड जिहाद” के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 500 से अधिक अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और 250 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “अब कोई भी हरी, नीली, पीली या किसी भी रंग की चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है।”

धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का सनातन स्वरूप किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनसांख्यिकीय बदलाव राज्य के लिए एक वास्तविक खतरा है और उनकी सरकार इससे निपटने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कड़े कानून इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी, जिनके कार्यकाल में अवैध बसावट को बढ़ावा मिला और राशन कार्ड व आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार एक सख्त भू-कानून लाने की भी तैयारी कर रही है, जिससे बाहरी लोगों के लिए राज्य में असीमित जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा।

धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की इन पहलों को जनता तक पहुंचाने और राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि इन कदमों से उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।