देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा साझा किया और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, “साल 2002 में प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार के समय दरोगा व पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 2012 में कांग्रेस के कार्यकाल में भी यूकेएसएसएससी (UKSSSC) भर्ती में गड़बड़ियां सामने आईं। इसके विपरीत, हमारी सरकार ने गड़बड़ी सामने आते ही कड़ा रुख अपनाया और तुरंत देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।”
उन्होंने आगे कहा कि आज उत्तराखंड में बिना किसी ‘पर्ची’ (सिफारिश) और ‘खर्ची’ (रिश्वत) के रिकॉर्ड 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पहले जहां नकल माफिया की साठगांठ वाले लोगों का चयन होता था, वहीं अब सामान्य और गरीब परिवारों के होनहार बेटे-बेटियों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं।
महिला आर्थिकी को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ (House of Himalayas) ब्रांड शुरू किया गया है। वर्तमान में राज्य में 2.65 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इसके अलावा, राज्य की महिलाओं के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है, जिससे वे स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित किया:
अपने संबोधन के अंत में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को भली-भांति समझते हैं। विकास के हर बड़े प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। यही डबल इंजन की सरकार की असली ताकत है, जहां राज्य की प्राथमिकताओं और जरूरतों को केंद्र की ओर से तत्काल स्वीकृति और वित्तीय सहयोग मिलता है।
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