उत्तराखंड: साइबर हमले के 14 दिन बाद भी सिंगल विंडो प्रणाली ठप, सौर ऊर्जा परियोजनाएं रुकीं, उद्योगों पर गहरा असर

देहरादून: उत्तराखंड में 14 दिन पहले हुए सबसे बड़े साइबर हमले का असर अब भी बरकरार है। प्रदेश में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली समेत तमाम सरकारी सेवाएं ठप पड़ी हैं, जिससे उद्योगपतियों और निवेशकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी परियोजनाएं भी ठप हो गई हैं, जिससे इस क्षेत्र में कामकाज पूरी तरह रुक गया है।

प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) लगातार सेवाओं को बहाल करने के प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। यह साइबर हमला 3 अक्तूबर को हुआ था, जिसमें माकोप रैनसमवेयर के जरिए आईटीडीए का डाटा सेंटर और अन्य सभी आईटी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं। इस हमले के कारण 150 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल एप्स बंद हो गए थे।

हालांकि आईटीडीए का दावा है कि अब तक लगभग 100 वेबसाइट और एप्स को पुनः संचालित किया जा चुका है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सेवाएं, जैसे उद्योग निदेशालय का सिंगल विंडो सिस्टम, अब भी ठप पड़ा है। इस सिस्टम के बंद होने से निवेशकों और उद्योगपतियों को एक ही जगह से मिलने वाली सभी सेवाओं का कामकाज बाधित हो गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवेदन और आवंटन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं रुकी पड़ी हैं, जिससे इस क्षेत्र के विकास पर गहरा असर पड़ रहा है।

इस साइबर हमले से प्रभावित सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करने के लिए आईटीडीए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो पाई है।

यूरेडा का पोर्टल भी 14 दिन से बंद
इसी प्रकार, सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की अन्य परियोजनाएं देने का काम भी 14 दिन से ठप है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) का पोर्टल भी 14 दिन से बंद है। इन परियोजनाओं की आवेदन प्रक्रिया, आवंटन या अन्य संबंधित सभी प्रक्रियाएं सुचारू न होने से लोग परेशान हैं।

आईटीडीए अधिकारियों का दावा है कि अब तक करीब 100 वेबसाइट व मोबाइल एप सुचारू किए जा चुके हैं। बाकी पर काम चल रहा है।

जो चले, उनकी चाल न बढ़ी

एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें यूके स्वान व एनआईसी के सिक्योर नेटवर्क पर संचालित की जा रही हैं। कई अफसरों का कहना है कि इनमें से केवल ई-ऑफिस तो ठीक चल रहा। बाकी आईएफएमएस समेत कई सेवाएं अटक-अटक कर या बेहद धीमी गति से चल रही हैं। इससे सरकारी कामकाज में तेजी ही नहीं आ पा रही है।