उत्तराखंड के भू कानून में संशोधन को तैयार सरकार, अवैध रूप से खरीदी गई जमीनें होगी जब्त

Uttarakhand Bhu Kanoon ऋषिकेश में मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर भारी संख्या में लोगों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। महारैली के बाद, राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए भू कानून में आवश्यक संशोधन करेगी।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में भू कानून को लेकर राज्य सरकार की स्थिति साफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर के लोग 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीदते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, ऋषिकेश में भू कानून और 1950 के मूल निवास को लेकर जनता ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार ने भी भू कानून में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन करने की बात कही है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने भूमि खरीदी है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि एक परिवार 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदता है, तो अतिरिक्त भूमि सरकार के अधीन की जाएगी। राज्य के हित में आवश्यक सभी सुधारों के लिए भू कानून में संशोधन किया जाएगा।

मंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि वे अपनी पैतृक भूमि को संरक्षित रखें और इसे बेचे नहीं। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हक को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने अगले बजट सत्र में राज्य की जन भावनाओं के अनुसार भू कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है।

राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है. साथ ही भू कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों का अध्ययन कर इसे लागू करने के लिए भी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है.