उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि हुई ₹2 करोड़, सीएम धामी बोले- ‘शहीदों और सैनिकों का सम्मान हमारी प्राथमिकता’

देहरादून: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल के अमर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और उनके अद्वितीय त्याग, शौर्य तथा राष्ट्रसेवा को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के लिए अनुग्रह राशि डेढ़ करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने का ऐलान किया।

उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान
मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए कहा कि यह भारतीय सेना के अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक है। 18 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर अत्यंत विषम परिस्थितियों में देश के सैनिकों ने अद्भुत वीरता और अटूट मनोबल का परिचय देकर दुश्मन को खदेड़ा था। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में देश के 527 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत भी शामिल थे। उन्होंने गर्व से कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि ‘वीरभूमि’ भी है।

सीमांत क्षेत्रों की बदली तस्वीर
पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास को यह कहकर रोका गया कि इससे दुश्मन देश को फायदा मिलेगा। लेकिन साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंतिम गांवों को ‘प्रथम गांव’ का दर्जा दिया। उत्तराखंड के माणा से इसकी शुरुआत हुई और आज नीति, माणा, नेलांग, मलारी और जादूंग जैसे सीमांत क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा:

• शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी गई है।
• सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं की एकमुश्त एवं वार्षिक सहायता राशि बढ़ाई गई है।
• बलिदानी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आवेदन की समय-सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है।
• शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता, परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा और स्टांप शुल्क में छूट जैसे कई निर्णय लिए गए हैं।

जल्द निस्तारित होंगे सैनिकों के भूमि धोखाधड़ी के मामले
सीएम धामी ने यह भी घोषणा की कि सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के जिला अदालतों में जमीन धोखाधड़ी से जुड़े जो मामले लंबित हैं, उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून के गुनियाल गांव में राज्य के ‘पांचवें धाम’ के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो राज्य के हर शहीद के घर की पवित्र मिट्टी से बनाया जा रहा है।

अग्निवीरों के लिए देश का पहला ‘अग्निवीर रोजगार सेल’
युवाओं और अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के लिए देश का पहला ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ गठित कर रही है। उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग और अन्य राज्य सेवाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

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