रुद्रपुर में सचिव की बड़ी बैठक: गांवों में रात गुजारेंगे अधिकारी, दफ्तरों में अब हिंदी के साथ संस्कृत में भी लिखनी होगी नेमप्लेट

रुद्रपुर (पंतनगर)। उत्तराखंड शासन के सचिव (संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन) दीपक कुमार ने बुधवार को पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सचिव ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि केवल दफ्तरों से सरकार नहीं चलेगी, अधिकारियों को गांवों की जमीन पर उतरना होगा।

ग्रामीणों का दर्द समझने के लिए गांवों में रुकें अधिकारी

सचिव दीपक कुमार ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी जब भी गांवों के भ्रमण पर जाएं, तो वहां कम से कम एक रात्रि विश्राम (Night Stay) जरूर करें। उन्होंने कहा कि रात में ग्रामीणों के बीच रुकने से ही उनकी वास्तविक समस्याओं का पता चलेगा और उनका प्रभावी समाधान हो पाएगा।

नेमप्लेट और स्वागत बोर्ड पर अब संस्कृत भी अनिवार्य

उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सचिव ने कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा:

• सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के नाम अब हिंदी के साथ-साथ संस्कृत में भी लिखे जाएंगे।
• सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले स्वागत संदेशों में भी संस्कृत का प्रयोग होगा।
• अनुवाद में दिक्कत आने पर संस्कृत विभाग की मदद ली जाएगी।

जनगणना 2027: अनजान व्यक्ति को न दें अपनी जानकारी

जनगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सचिव ने पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता के लिए एक जरूरी चेतावनी भी जारी की:

• सावधान: किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपना पहचान पत्र देखे बिना व्यक्तिगत जानकारी न दें।
• शिक्षा: जनगणना कार्य में एक साथ सभी शिक्षकों की ड्यूटी न लगाएं, ताकि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
• प्रगति: मकानों की गणना का कार्य शुरू हो चुका है और इसे रोजाना पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है।

बैठक के 5 बड़े फैसले

1. टेलीमेडिसिन से इलाज: दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए पीएचसी और सीएचसी केंद्रों पर टेलीमेडिसिन परामर्श की पुख्ता व्यवस्था होगी।
2. गड्ढा मुक्त सड़कें: मानसून आने से पहले जिले की सभी सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
3. ड्रग्स फ्री उत्तराखंड: पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर संयुक्त अभियान चलाकर नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता अभियान चलेगा।
4. पर्यटन और रोजगार: जिले में ‘होमस्टे’ की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलें।
5. स्कूलों में स्वच्छता: छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए स्कूलों में बने शौचालयों की साफ-सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी तय की गई।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का L-1 स्तर पर हो समाधान

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि फाइलों को अटकाने के बजाय जिलाधिकारी से समन्वय कर समाधान निकालें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। कोशिश यह हो कि ज्यादातर शिकायतें एल-1 (शुरुआती स्तर) पर ही सुलझ जाएं ताकि जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

बैठक में ये रहे मौजूद:
एडीएम कौस्तुभ मिश्र, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, पीडी डीआरडीए हिमांशु जोशी, डॉ. डीपी सिंह सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।