उत्तराखंड: केंद्र सरकार ने बदले नियम ,अब छत पर 10 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट में तकनीकी रिपोर्ट नहीं

सोलर प्लांट लगाकर उपभोक्ता अपने बिजली बिल की राशि को कम कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे अपने लोड में वृद्धि करते हैं, तो उन्हें लोड वृद्धि और सुरक्षा जमा के लिए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा किए गए नियमों में बदलाव के बाद अब उत्तराखंड में 10 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट घर की छत पर लगाने वालों को तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) जैसी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने इन नए नियमों को लागू कर दिया है। इसके चलते उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा अपनाना और बिजली बचत करना अधिक सरल हो गया है।

यूपीसीएल के निदेशक परिचालन, एमआर आर्य, ने बताया कि बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2024 के अंतर्गत 10 किलोवाट तक की छत पर सोलर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन, बिना किसी तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन और स्वीकृत भार के अनुरूप वृद्धि की आवश्यकता के बिना, स्वीकार किए जाएंगे। नियामक आयोग के नियमों के तहत टीएफआर की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, हालांकि उपभोक्ताओं को बढ़े हुए लोड और सुरक्षा जमा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

यदि कोई उपभोक्ता ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूपटॉप पीवी प्लांट के लिए आवेदन करता है और उसका स्वीकृत कनेक्टेड लोड सोलर प्लांट की क्षमता से कम है, तो उसे उस सीमा तक स्वीकृत लोड बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

इस योजना के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर प्रथम तीन किलोवाट पर 40 प्रतिशत और चार से 10 किलोवाट पर 20 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे प्लांट की लागत लगभग पांच वर्षों में वसूल की जा सकती है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए निकटतम बिजली कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।