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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: देहरादून को मिलेगी ‘नियो मेट्रो’, नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को नई रफ्तार देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें देहरादून में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने से लेकर महिला सशक्तिकरण और वन्यजीव संघर्ष से पीड़ितों को बड़ी राहत देने जैसे फैसले शामिल हैं।

बैठक के प्रमुख फैसले:

  1. देहरादून में ‘नियो मेट्रो’ (Neo Metro) पर सहमति:
    देहरादून की ट्रैफिक समस्या को खत्म करने के लिए ‘नियो मेट्रो’ परियोजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह पारंपरिक मेट्रो से अलग, रबर टायरों पर चलने वाली एक आधुनिक और किफायती परिवहन प्रणाली होगी।
    • रूट: इसे दो कॉरिडोर में चलाने का प्रस्ताव है—आईएसबीटी (ISBT) से गांधी पार्क और एफआरआई (FRI) से रायपुर।
    • अगला कदम: कैबिनेट ने केंद्र सरकार (MoHUA) द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
  2. महिलाओं को नाइट शिफ्ट की आजादी:
    राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली (Night Shift – रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने की अनुमति दे दी है।
    • शर्तें: इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, संस्थान को उनके आने-जाने के लिए सुरक्षित वाहन और कार्यस्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे।
  3. वन्यजीव संघर्ष मुआवजा बढ़ा:
    मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। पहले यह राशि 6 लाख रुपये थी। इसके अलावा, घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च भी अब राज्य सरकार उठाएगी।
  4. अभियोजन विभाग में नई भर्तियां:
    न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने अभियोजन विभाग (Prosecution Department) में 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। ये नियुक्तियां देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में की जाएंगी।
  5. अन्य फैसले:
    • राज्य की आय को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार (Consultant) नियुक्त करने पर सहमति।
    • उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड और यूजेवीएन (UJVNL) की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी।
    • प्राधिकरण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता वाले प्रस्ताव को फिलहाल पुनर्विचार (Re-examination) के लिए भेजा गया है।
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