उत्तराखंड: सीएम धामी बोले- ‘पारदर्शी भर्ती ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’, विवादित परीक्षा रद्द होने पर बेरोजगार संघ ने जताया आभार

देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में सरकारी भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल ही में शुचिता पर सवाल उठने के बाद एक भर्ती परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जताया है।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: सीएम

बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है ताकि मेहनती और योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।

सीएम ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का संकल्प है कि हर भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो। यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत या संदेह पाया जाता है, तो सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि नकल माफियाओं के मंसूबे कामयाब न हों और ईमानदार छात्रों का अहित न हो।

बेरोजगार संघ ने फैसले को बताया छात्रहित में

विवादित परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार की सराहना की है। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि जब किसी परीक्षा की पवित्रता भंग होती है, तो उसे रद्द कर नए सिरे से आयोजित करना ही मेहनती छात्रों के हित में होता है। उन्होंने नकल माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धामी सरकार द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई और सख्त फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में होने वाली परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर संपन्न होंगी, जिससे युवाओं का चयन प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत होगा।