उत्तराखंड: युवाओं के लिए खुशखबरी! सहकारिता बैंकों में 3 महीने के भीतर होगी 177 पदों पर भर्ती, 2026 के लिए नया रोडमैप तैयार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नए साल 2026 में सहकारिता विभाग के जरिए युवाओं को रोजगार और आमजन को आर्थिक संबल देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद विभाग ने अपनी नई रणनीतियां तैयार कर ली हैं। इसके तहत अगले तीन महीनों में बंपर भर्तियां करने के साथ-साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बैंकिंग सेवाओं के दरवाजे खोले जाएंगे।

3 महीने में भरे जाएंगे 177 पद, पैक्स में भी होगी भर्ती
बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सहकारिता विभाग ने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 महीने के भीतर राज्य और जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के कुल 177 खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह भर्ती प्रक्रिया बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के माध्यम से पूरी होगी।
इसके अलावा, पैक्स (PACS) सचिवों की नियुक्ति के लिए कैडर नियमावली में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद 350 सचिवों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के जरिए की जाएगी।

आएगी नई ‘राज्य सहकारिता नीति’
राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर उत्तराखंड अपनी खुद की ‘राज्य सहकारिता नीति’ तैयार करेगा। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को स्वायत्तता देना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इसके लिए सहकारी समिति अधिनियम 2003 और नियमावली 2004 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे, ताकि सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।

यूनिवर्सिटी के तहत बनेगा PMU
सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं को करियर और शोध (Research) के अवसर देने के लिए केंद्र सरकार के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के तहत उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों और शोधार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

रेहड़ी-ठेली वालों को मिलेंगे आसान लोन
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि साल 2026 में विभाग का फोकस “समावेशी विकास” पर है। इसके तहत प्रदेश के रेहड़ी-ठेली व्यवसायियों, दैनिक मजदूरों और छोटे स्वरोजगारियों को सहकारी बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। उनके लिए विशेष वित्तीय उत्पाद (Financial Products) लॉन्च किए जाएंगे और आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, अब शीर्ष संस्थाओं के चुनाव
वर्ष 2025 में हुए सहकारी समितियों के चुनावों में महिलाओं ने बाजी मारी है। कुल 668 समितियों में से 280 से अधिक में महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। इसी क्रम में, साल 2026 में अब केंद्रीय और शीर्ष सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

मंत्री का विजन
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, “राज्य सरकार का संकल्प है कि सहकारिता केवल एक विभाग न रहकर आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बने। हम ग्रामसभा स्तर तक समितियों का गठन कर हर वर्ग को इससे जोड़ेंगे और काश्तकारों व उद्यमियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराएंगे।”