देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। सरकार ने ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर से लेकर चंपावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग और प्रदेश के उप-निबंधक कार्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, सरकारी जमीन के गलत आवंटन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए एसआईटी (SIT) का भी गठन किया गया है।
ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास के लिए ₹106.78 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण के लिए ₹11.37 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। इससे न केवल गंगा तट का सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि श्रद्धालुओं को भी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।
राज्य में पूंजी निवेश और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है:
रजिस्ट्री दफ्तरों और अभिलेखागारों में रिकॉर्ड्स की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के कार्यालयों को हाईटेक सुरक्षा सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए ₹3.95 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यहां सीसीटीवी सर्विलांस और ऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि दस्तावेजों से छेड़छाड़ न हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सीएम धामी ने वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग (Non-Forestry activities) की जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग के अधीन वह आरक्षित वन भूमि, जो निजी संस्थाओं को आवंटित की गई थी, उसकी जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी (SIT) गठित कर दी गई है।
सीएम का सख्त निर्देश:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इन सभी योजनाओं का काम तय समय सीमा (Deadline) के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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