TV10 INDIA MEDIA NETWORK सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सितारगंज विधानसभा के शक्तिफार्म को सिडकुल से जोड़ने वाले हाईटेक पुल का शिलान्यास किया। सिसौना नदी पर बनने वाले इस 150 मीटर स्पान सीसी पुल की कुल लागत ₹1140.82 लाख (करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये) है। इस दौरान सीएम धामी ने न सिर्फ विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बल्कि ‘लैंड जिहाद’, धर्मांतरण और अवैध मदरसों पर भी कड़ा रुख अपनाया।
सीएम धामी ने मंच से साफ चेतावनी देते हुए कहा, “देवभूमि की आस्था और डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सरकार जिस परियोजना का शिलान्यास करती है, उसका तय समय पर लोकार्पण भी करती है।”
TV10 INDIA एक्सप्लेनर: इस पुल से जनता को क्या सीधा फायदा?
9 किमी दूरी होगी कम: शक्तिफार्म से सिडकुल सितारगंज के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सिसौना ब्लॉक कार्यालय तक पहुंचने की दूरी 9 किलोमीटर घट जाएगी।
50 हजार आबादी को राहत: क्षेत्र के करीब 50 हजार निवासियों का आवागमन सुगम, सुरक्षित और किफायती होगा।
समय और जेब की बचत: दूरी घटने से रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा और ग्रामीणों के समय और ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की भारी बचत होगी।
बड़ा एक्शन: ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत 250 से ज्यादा मदरसे बंद, मदरसा बोर्ड होगा खत्म
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए:
मदरसा बोर्ड होगा समाप्त: राज्य में विभाजनकारी मानसिकता को रोकने के लिए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब सभी मदरसों और स्कूलों में केवल सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा।
अवैध मदरसों पर ताला: ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत प्रदेश में अब तक 250 से अधिक अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है।
धर्मांतरण पर कड़ा रुख: तराई क्षेत्र में सिख और आदिवासी समाज को डरा-धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।
अतिक्रमण पर बुलडोजर: ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य में अब तक 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू: सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कड़े कानून के कारण पिछले 4 साल में 32 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है, जबकि 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) भी लागू की है।
इसके अलावा सितारगंज-टनकपुर फोर लेन सड़क, पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा और गन्ने के समर्थन मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जैसे फैसले शामिल हैं।
‘हमने 95% वादे पूरे किए, अब बांग्ला भाषा को मिले राज्य का दर्जा’
कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार ने जनता से किए 95% वादे पूरे कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बांग्ला भाषा को राज्य दर्जा देने और पिपलिया गांव के अग्निवीर परिवार की विशेष मदद करने का अनुरोध किया।
ये रहे मौजूद:
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल, दर्जा मंत्री खतीब अहमद, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति और सीडीओ दिवेश शासनी सहित भारी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद रही
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