‘लैंड जिहाद, दंगाइयों पर एक्शन और यूसीसी… देवभूमि में अलगाववादी मानसिकता नहीं चलेगी’: खटीमा में गरजे सीएम धामी

खटीमा (उत्तराखंड)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा में ‘मुख्यमंत्री जन संवाद’ कार्यक्रम के तहत पंचायत और निकाय जनप्रतिनिधियों के बीच पहुंचे। विकास खंड सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी पूरे एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की विकास योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ-साथ तुष्टिकरण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सरकार के कड़े रुख को एक बार फिर साफ कर दिया।

‘उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, नहीं चलेगी अलगाववादी मानसिकता’
मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक अतिक्रमण को लेकर बेहद सख्त तेवर दिखाए। सीएम ने बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए कहा:

मदरसा बोर्ड समाप्त: उत्तराखंड में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब राज्य में केवल वही मदरसे चलेंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड का तय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

250 से अधिक मदरसे बंद: राज्य में अवैध रूप से संचालित 250 से ज्यादा मदरसों को बंद करा दिया गया है। सीएम ने दो टूक कहा, “हमारा प्रयास शिक्षा के मंदिर स्थापित करना है, शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”

सड़कों पर नमाज पर रोक: यातायात बाधित कर सड़कों पर नमाज पढ़ने और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

12 हजार एकड़ जमीन मुक्त, दंगाइयों से होगी वसूली
तुष्टिकरण के खिलाफ अपनी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

“हमने राज्य में सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। 550 से ज्यादा अवैध मजारें ध्वस्त की गई हैं और वन भूमि पर बनी अवैध मस्जिदें हटाई गई हैं।” – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सीएम ने दंगारोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाया जा चुका है। अब दंगों में होने वाले नुकसान की पाई-पाई दंगाइयों की संपत्ति से ही वसूली जाएगी। इसके साथ ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत सख्त एक्शन लिया जा रहा है।

‘खटीमा मेरा घर, धरातल पर दिख रहा विकास का संकल्प’
अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भावुक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा का समग्र विकास उनका ‘विकल्प रहित संकल्प’ है। उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की झड़ी गिनाई:

कनेक्टिविटी: गदरपुर-खटीमा बाईपास, नौसर में पुल का निर्माण और खटीमा में अत्याधुनिक बस स्टैंड।

शिक्षा व खेल: खटीमा में केंद्रीय विद्यालय, आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज और चकरपुर में राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक खेल स्टेडियम।

स्वास्थ्य व सम्मान: खटीमा में 100 बेड का नया अस्पताल और खटीमा-टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक का निर्माण जल्द शुरू होगा।

युवाओं के लिए: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘साथी केंद्र’ की स्थापना।

कुमाऊं-तराई को विकास की बड़ी सौगातें
मुख्यमंत्री ने उधमसिंह नगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स का ब्योरा साझा किया:

किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है।

पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण।

सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में अरोमा पार्क व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का काम दोबारा शुरू कर तराई क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई संकट का स्थाई समाधान किया गया है।

गन्ना किसानों के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

यूसीसी और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून
मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने असमानता खत्म करने के लिए ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) लागू करने का ऐतिहासिक साहस दिखाया। वहीं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लगाकर 100 से अधिक माफियाओं को जेल भेजा गया है। इसी पारदर्शिता का नतीजा है कि पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनकर आत्मनिर्भर बनी हैं।

प्रशासनिक अमला रहा मौजूद
इस जन संवाद कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, सीडीओ दिवेश शासनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व विधायक और भारी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।