देहरादून, : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें सबसे प्रमुख फैसला उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का लिया गया है, जिसे मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है.
इसके अतिरिक्त, युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘विदेश रोजगार प्रकोष्ठ’ के सफल संचालन के लिए पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन और 7 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है.
कैबिनेट बैठक के 10 महत्वपूर्ण फैसले:
- मदरसों के बजट अनुदान मद को समाप्त करने की मंजूरी: उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अब आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त कर दिया जाएगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है.
- बिंदुखत्ता, बाबू ग्राम और चौवन बग्गा के निवासियों को भूमिधरी अधिकार: बिंदुखत्ता, बाबू ग्राम और चौवन बग्गा के निवासियों को भूमिधरी (मालिकाना) अधिकार देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो इस संबंध में कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करेगी.
- कुंभ मेला 2027 (हरिद्वार) के लिए पदों का सृजन: हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेला 2027 की वित्तीय पारदर्शिता के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा (Concurrent Audit) कराई जाएगी. इसके लिए आवश्यक नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.
- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए PMU और 7 पद स्वीकृत: उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) बनाई जाएगी. इसके संचालन के लिए 7 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है.
- नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान (पिथौरागढ़) को भूमि ट्रांसफर: पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन ‘नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ के परिसर के आसपास की कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे संस्थान के विस्तार में आसानी होगी.
- रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026 मंजूर: प्रदेश में साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ‘उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026’ को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
- श्रीनगर (पौड़ी) में केंद्रीकृत किचन से मिलेगा पीएम पोषण भोजन: पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अब श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) क्षेत्र में ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ के माध्यम से केंद्रीकृत किचन (Centralized Kitchen) स्थापित कर स्कूली बच्चों को गरम और पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
- राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम (State Warehousing Corporation) के नियमित कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है. कैबिनेट ने निगम के 68 नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
- उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 स्वीकृत: राज्य की वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2026’ के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.
- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में नए पदों का सृजन: राज्य के वित्तीय ऑडिट प्रकोष्ठ के कामकाज को और अधिक सुचारू व तेज करने के लिए दो नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है.