धामी सरकार का सख्त रुख: फर्जी आयुष्मान कार्ड, नशे और भू-कानून पर नए साल में बड़े फैसले

देहरादून: नए साल में उत्तराखंड की धामी सरकार अहम फैसलों और योजनाओं को लागू करने की तैयारी में है। विकास की संभावनाओं और राज्य की चुनौतियों पर अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी और राज्य ब्यूरो प्रभारी राकेश खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। इसमें फर्जी आयुष्मान कार्ड, नशामुक्ति अभियान, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग और भू-कानून से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

फर्जी आयुष्मान कार्ड पर कड़ा प्रहार

राज्य के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के तहत फर्जी तरीके से कार्ड बनवाकर इलाज कराने वालों का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

राज्य की सीमाओं से सटे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी कार्ड बनवाकर योजना का लाभ उठाया है। इस फर्जीवाड़े के चलते योजना का खर्च 1100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग: आर्थिकी को नई ऊंचाई

आने वाले समय में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग सिर्फ पहाड़ों की दूरियां कम नहीं करेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिकी को भी नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रेल मार्ग के आसपास आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) को इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल से न केवल स्थानीय व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

नशामुक्त उत्तराखंड के लिए नई रणनीति

उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अपने संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने नए साल में और कड़े कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने नई रणनीति तैयार की जाएगी। जागरूकता कार्यक्रमों को आंदोलन का रूप दिया जाएगा, और निगरानी को और सख्त बनाया जाएगा।

भू-कानून पर स्पष्टता

भू-कानून को लेकर राज्य के कुछ इलाकों में फैली अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों और सशर्त उपयोग न करने वाले बड़े जमीन मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं, निवेशकों और लंबे समय से राज्य में रह रहे लोगों को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

धामी सरकार का विजन: विकास और सख्ती का संतुलन

नए साल में धामी सरकार फर्जीवाड़े पर सख्ती और विकास योजनाओं पर गति देने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाने जा रही है। फर्जी आयुष्मान कार्ड से लेकर नशे और भू-कानून तक, हर क्षेत्र में राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है।