हल्द्वानी। उत्तराखंड के बहुचर्चित हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल यानी मंगलवार, 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रह रहे हजारों परिवारों का भविष्य टिका हुआ है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।
40 हजार लोगों के भविष्य का सवाल
रेलवे विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को अपनी संपत्ति बताते हुए वहां अतिक्रमण का दावा किया है। इस विवादित भूमि पर लगभग 4365 भवन बने हुए हैं, जिनमें 40 हजार से अधिक की आबादी निवास करती है। लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में कल की सुनवाई को निर्णायक माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी बेचैनी और चिंता का माहौल है।
चप्पे-चप्पे पर पुलिस, छावनी बना हल्द्वानी
प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हल्द्वानी को छावनी में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की झलक इन बिंदुओं से समझी जा सकती है:
सोशल मीडिया पर ‘पैनी नजर’, अफवाहों से बचने की अपील
सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई और एसपी सिटी मनोज कत्याल ने संयुक्त रूप से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पुलिस सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रख रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का संदेश: ‘अराजक तत्वों से निपटेंगे सख्ती से’
सिटी मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करने की अपील की है। वहीं, एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस टीम पूरी तरह तैयार है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
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