पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) | :उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन (तिब्बत) के बीच सीमा व्यापार (Border Trade) फिर से शुरू होने की उम्मीदों को झटका लगा है। कोरोना महामारी के चलते करीब 6 साल से ठप पड़े इस पारंपरिक व्यापार को शुरू करने के लिए चीनी अधिकारियों ने एक नया पेंच फंसा दिया है। चीनी प्रशासन ने आगामी 1 अगस्त से केवल 20 भारतीय व्यापारियों और उनके सहायकों को ही सीमा पार तिब्बत की तकलाकोट (पुरंग) मंडी जाने की अनुमति दी है।
हैरानी की बात यह है कि ये व्यापारी अपने साथ कोई नया सामान नहीं ले जा सकेंगे। चीन ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं व्यापारियों को प्रवेश मिलेगा, जिनकी दुकानें पहले से तकलाकोट में स्थापित हैं या जिनका सामान वहां फंसा हुआ है।
धारचूला के एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि चीन सरकार के पुरंग काउंटी कार्यालय के पार्टी लीडरशिप ग्रुप निदेशक लुओसांग ने ई-मेल भेजकर 1 अगस्त से चीन सीमा में प्रवेश की पुष्टि की है।
“चीन प्रशासन की ओर से मिले संदेश के अनुसार, पहले दल में केवल वही 20 व्यापारी और सहायक शामिल होंगे, जिनकी दुकानें या सामान बीते सालों से तकलाकोट मंडी में रखा हुआ है। इसके लिए भारत-चीन व्यापार समिति से 27 जुलाई तक पात्र व्यापारियों की सूची मांगी गई है, जिसे अंतिम रूप देकर चीन को भेजा जाएगा।”— आशीष जोशी, एसडीएम (धारचूला)
साल 2019 (कोरोना काल) में जब अचानक व्यापार बंद हुआ, तो भारतीय व्यापारी अपनी दुकानों का सामान तिब्बत की तकलाकोट मंडी में ही छोड़कर लौटने पर मजबूर हो गए थे। पिछले 6 सालों से करीब 45 भारतीय व्यापारियों का 1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान वहां अटका हुआ है। इस बार व्यापार शुरू होने से व्यापारियों को अपना फंसा हुआ सामान वापस लाने और नया व्यापार करने की उम्मीद थी, लेकिन चीन के रुख से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
चीन के इस अचानक फैसले से भारतीय व्यापारियों में गहरी निराशा और नाराजगी है। भारत-चीन व्यापार समिति के महासचिव डीएस रायपा ने बताया कि 1 जून से धारचूला में व्यापार पास जारी किए गए थे और व्यापारियों व 92 सहायकों को पास मिल चुके थे।
व्यापारियों ने जून के अंत तक अपना सामान ऊपरी पड़ावों जैसे गुंजी और कस्टम कार्यालय तक पहुंचा भी दिया था। रायपा के अनुसार, अब चीन की ओर से केवल 20 पुराने व्यापारियों को बिना नए सामान के बुलाने से पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई है। अनुमति पाने वाले 20 व्यापारियों में से भी छंटनी होने की आशंका जताई जा रही है।
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