अल्मोड़ा: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूर्ण न्याय की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर में अर्जी लगाई है। गोल्ज्यू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता माना जाता है। महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय दिलाने और मामले से जुड़े सभी दोषियों को सख्त सजा मिलने की कामना की।
चितई मंदिर पहुंचीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि घटना को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अंकिता के परिवार को अब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। इस मामले से जुड़े कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, जिससे पीड़ित परिवार और उत्तराखंड की जनता के मन में गहरा संदेह है। उन्होंने राज्य सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की त्वरित और पूरी तरह निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे।
कांग्रेस सचिव पूनम पंडित ने इस दौरान स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की यह लड़ाई थमेगी नहीं। महिला कांग्रेस हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाती रहेगी और जब तक अंकिता के परिवार को संतोषजनक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन और आवाज बुलंद रखी जाएगी।
इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जया कर्नाटक, पीसीसी प्रवक्ता बीना जोशी, प्रदेश महामंत्री सुनीता कश्यप सहित कई अन्य महिला पदाधिकारी भी शामिल रहीं।
पौड़ी गढ़वाल जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत गंगा भोगपुर में स्थित ‘वनंत्रा रिजॉर्ट’ में श्रीकोट (डोभ) निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। आरोप है कि 18 सितंबर 2022 की रात को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को चीला बैराज में धक्का देकर मार डाला था।
शुरुआत में इस मामले की जांच राजस्व पुलिस के पास थी, जिसमें ढिलाई बरतने के आरोप लगने के बाद इसे नियमित पुलिस को सौंपा गया। पुलिस जांच और जन-आक्रोश के बीच तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मई 2025 को फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालाँकि, मामले से जुड़े ‘वीआईपी’ (VIP) के नाम के खुलासे और पूर्ण न्याय की मांग को लेकर सामाजिक व राजनीतिक संगठन आज भी मुखर हैं।
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