देहरादून | शहर की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग 5 स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई हैं। ये टीमें रोजाना फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा लेंगी और सीधे अपनी ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सौंपेंगी।

TV10 INDIA एक्सप्लेनर: इन 5 मोर्चों पर काम करेगी स्पेशल टास्क फोर्स

1. स्ट्रीट लाइट व्यवस्था: रात के समय लाइटों की निगरानी।
2. सड़क सुधार: मुख्य मार्गों के गड्ढों की तुरंत मरम्मत।
3. सफाई व्यवस्था: गार्बेज प्वाइंट्स और कूड़ा डंपिंग साइट्स की सफाई।
4. फूड सेफ्टी: होटल, ढाबों और मिठाई दुकानों की औचक जांच।
5. विद्युत चोरी रोकथाम: स्लम व इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सघन चेकिंग।

1. रात में होगी स्ट्रीट लाइटों की जांच, बंद मिली तो भेजनी होगी फोटो-लोकेशन

टास्क फोर्स की टीमें रात में फील्ड विजिट करेंगी। शहर में कहीं भी स्ट्रीट लाइट बंद या खराब मिलने पर टीम को मौके से ही फोटो खींचकर गूगल लोकेशन के साथ संबंधित विभाग को भेजनी होगी, ताकि उसका तत्काल समाधान कराया जा सके।

2. सड़कों के गड्ढे और कूड़ा डंपिंग साइट्स निशाने पर

नगर निगम क्षेत्र में जगह-जगह बने कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का सबब बन रहे गड्ढों को भरने का काम प्राथमिकता पर होगा। संबंधित विभागों को इसके लिए स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3. मिठाई दुकानों और होटलों में खाद्य सुरक्षा की सख्त जांच

आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग सक्रिय रहेगा। राशन गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. स्लम और इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली चोरी पर शिकंजा

विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने स्लम बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ मौके पर ही सख्त एक्शन लिया जाएगा।

5. अपात्रों के राशन और आयुष्मान कार्ड होंगे निरस्त

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए। वर्तमान में अवैध रूप से राशन और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके नाम तत्काल प्रभाव से सूची से हटाए जाएंगे।

36 दिन से लंबित CM हेल्पलाइन मामलों पर डीएम नाराज

जनसुनवाई की समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

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रोज देनी होगी रिपोर्ट, लापरवाही पर नपेंगे अफसर“जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से सभी विभागों से दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) ली जाएगी। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”— आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून
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