सड़कें कैद, बाज़ार बिका, साहब चुप! डांडा लखौंड ने पूछा – हमारा कसूर क्या?

देहरादून: डांडा लखौंड के जागरूक नागरिकों ने स्थानीय हितों की रक्षा और क्षेत्र में उत्पन्न हो रही यातायात की समस्या के समाधान के लिए एक सकारात्मक पहल की है। वार्ड 60 के पार्षद अभिषेक पंत के नेतृत्व में स्थानीय समुदाय ने सिडकुल द्वारा हाल ही में आवंटित 33 दुकानों के प्रकरण पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, ताकि एक सर्वमान्य और ठोस समाधान निकाला जा सके।

मामला सिडकुल विभाग द्वारा आईटी पार्क-सहस्त्रधारा रोड के पास नवनिर्मित 33 दुकानों के आवंटन से जुड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में इन दुकानों को स्थानीय दुकानदारों को देने की मौखिक सहमति बनी थी, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता। हालांकि, हालिया लॉटरी प्रणाली के माध्यम से हुए आवंटन के बाद यह सहमति पूरी नहीं हो सकी, जिससे स्थानीय दुकानदारों में निराशा है।

इसके अतिरिक्त, इन नई दुकानों के खुलने से मुख्य डांडा लखौंड मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस नागरिक असुविधा को दूर करने के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से प्रयासरत हैं और आईटी पार्क पुलिस चौकी में भी इसे लेकर सूचित कर चुके हैं।

इसी क्रम में, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के समक्ष रखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने आईटी पार्क पुलिस चौकी पर एक सांकेतिक धरना दिया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और स्थानीय अधिकारों के लिए एक रचनात्मक संवाद स्थापित करना था।

धरने में पार्षद अभिषेक पंत के साथ अभय कुकरेती, दिनेश पंत, रामा पंत, मनोज पंत, अनुज पंत, आदेश पंत, प्रदीप पंत, विश्वास कुकरेती, सुशील पंत, और सुरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच हो और स्थानीय दुकानदारों को उनका वैध हक दिलाया जाए, ताकि समुदाय में विश्वास और सौहार्द बना रहे। यह सामुदायिक प्रयास इस बात का प्रतीक है कि नागरिक अपने अधिकारों और क्षेत्र के विकास के लिए कितने सजग हैं।