टाटा ट्रस्ट का बड़ा कदम: उत्तराखंड के गांवों में पलायन रोकने और युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की पहल

देहरादून: उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमांत इलाकों से पलायन रोकने के लिए टाटा ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को टाटा ट्रस्ट के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी।

टाटा ट्रस्ट राज्य में टेलीमेडिसिन, महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से बचाव, बालिकाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के क्षमता विकास और प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासेज, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए मुंबई सहित देश के विभिन्न स्थानों में टाटा ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था का आग्रह किया गया है।

इसके अलावा, प्रत्येक जनपद के हेल्थ एनालिसिस के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी चिकित्सा ढांचे, स्टाफ और प्रशिक्षण की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक में टाटा ट्रस्ट द्वारा राज्य में हेल्थ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में सहयोग पर भी सहमति दी गई।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टाटा ट्रस्ट के साथ बैठक में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ केयर सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से बचाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीण आजीविका की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए।

टाटा ट्रस्ट ने राज्य के 13 जिलों की कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 13 टॉपर बालिकाओं को आर्थिक अनुदान देने की योजना बनाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में देश में पहले स्थान पर है, और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार,एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए,राज्य सरकार का लक्ष्य सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना है,जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन,सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम,टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं टाटा ट्रस्ट की टीम मौजूद रही।