देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, तो प्रदेश की सारी भर्ती प्रक्रिया कई सालों के लिए स्थगित हो जाएगी, जिसका सीधा नुकसान उन युवाओं को होगा जो भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के करीब हैं।
शुक्रवार को एससीईआरटी सभागार में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रदेश में भर्तियों को लटकाने और बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, “ये लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां न हों, इसलिए वे पेपर लीक जैसे आरोप लगाकर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।”
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “ये वही लोग हैं जिन्हें आपने कई अन्य प्रकरणों में यह कहते सुना होगा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में वे चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो।” उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच एक लंबी प्रक्रिया है जो कई साल तक चलती है। अगर ऐसा हुआ तो सारी भर्तियां स्थगित हो जाएंगी, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा, “जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, तो मेरा पहला संकल्प यही था कि सरकारी विभागों के सभी खाली पदों को राज्य के युवाओं से भरा जाएगा। हम उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे।” उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
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