- शहरी विकास, कौशल विकास और पशुपालन विभाग में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र
- मुख्यमंत्री ने कहा— बीते साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को मिला सरकारी सेवाओं का अवसर
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा पशुपालन विभाग में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए इसे उनके कठिन परिश्रम और संघर्ष की सफलता का एक महत्वपूर्ण क्षण बताया ।
प्रमुख बिंदु :
- कुल नियुक्तियां: 221 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे गए पत्र।
- विभागवार वर्गीकरण: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग (173 अनुदेशक, 4 वैयक्तिक सहायक) और पशुपालन विभाग (9 वैयक्तिक सहायक)।
- शहरी विकास विभाग: बीते दो वर्षों में विभाग के तहत 215 लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
- मुख्य एजेंडा: पारदर्शिता, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश।
विभागवार नियुक्तियों का ब्यौरा
समारोह में उपस्थित कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अंतर्गत चयनित 173 अनुदेशकों और 4 वैयक्तिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में चयनित 9 वैयक्तिक सहायकों को भी नियुक्ति दी गई है। वहीं, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिना किसी सिफारिश के पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बीते दो वर्षों में शहरी विकास विभाग में ही कुल 215 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नकल माफिया पर प्रहार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। पूर्व की भर्ती प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले के समय में युवाओं को हताशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज रिकॉर्ड समय में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त ‘नकल विरोधी कानून’ लागू किया गया है। सीएम ने इस अवसर पर सभी प्रशासनिक विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाली पड़े पदों का आकलन कर उन्हें तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प में युवाओं की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की राह पर है। आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से केवल सरकारी सेवक न रहकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भागीदार बनने और वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।
