देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश के विकास और जनसुविधाओं को नई दिशा देंगे. इन फैसलों में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को गति देना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रदेश में ई-स्टांपिंग प्रक्रिया को और सरल बनाना शामिल है.
अर्धकुंभ 2027 की भव्य तैयारी, 82 नए पदों को मिली मंजूरी
आगामी 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर धामी सरकार ने कमर कस ली है. कैबिनेट ने मेलाधिष्ठान कार्यालय के लिए 82 पदों को मंजूरी दी है, ताकि मेले की व्यवस्थाओं को समय पर और सुचारू रूप से पूरा किया जा सके. इन पदों में स्थायी, अस्थायी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी. सरकार का लक्ष्य इस बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है.
शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर, प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली में संशोधन
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कैबिनेट ने राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन से पदोन्नति, तैनाती और योग्यता के मानकों में स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी, जिससे योग्य शिक्षकों को अवसर मिलेंगे और स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी.
अब और आसान होगी ई-स्टांपिंग, घर बैठे मिलेगी सुविधा
प्रदेश में “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देते हुए सरकार ने स्टांप शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है. ई-स्टांपिंग व्यवस्था में किए गए बदलावों से अब लोग घर बैठे पेपरलेस तरीके से भुगतान कर सकेंगे और बैंकों से सीधे स्टांप खरीद पाएंगे. कस्टम्स बॉन्ड जैसे मामलों में भी अब इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग का विकल्प मिलेगा, जिससे कारोबारियों और आम जनता दोनों को बड़ी राहत मिलेगी. इस कदम से लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और राजस्व संग्रहण में भी पारदर्शिता आएगी.
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