देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और कर्मचारियों से जुड़े 17 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय, पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, नई सहकारिता नीति और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के 5 सबसे बड़े फैसले (Key Highlights):
- उपनल कर्मियों को सौगात: ‘समान काम-समान वेतन’ का लाभ 3 चरणों में मिलेगा; महंगाई भत्ता (DA/VDA) और पद सृजन को मंजूरी।
- अडानी ग्रुप को मिला मेगा प्रोजेक्ट: 1320 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट 25 साल के लिए अडानी पावर को सौंपा गया।
- हाइब्रिड पर छूट खत्म, CNG पर जारी: सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में राहत मिलती रहेगी, लेकिन हाइब्रिड वाहनों से रियायत वापस ली गई।
- अग्निवीरों के लिए विशेष सेल: सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा, 6 नए पद स्वीकृत।
- स्वास्थ्य खरीद व्यवस्था में बदलाव: दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की पारदर्शी खरीद के लिए ‘उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन’ का गठन होगा।
फैसलों का विस्तृत ब्योरा: किस वर्ग को क्या मिला?
1. कर्मचारी व रोजगार: उपनल कर्मी और अग्निवीरों को बड़ी राहत
- उपनल कर्मचारियों के लिए ‘समान काम-समान वेतन’:
- सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ 3 चरणों में लागू किया जाएगा।
- 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मियों को महंगाई भत्ता (DA) और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा।
- जो कर्मचारी स्वीकृत पदों के सापेक्ष नहीं हैं, उनके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। पद सृजन न होने पर समायोजन का विकल्प रहेगा। इसकी निगरानी के लिए शासन स्तर पर समिति बनेगी।
- अग्निवीर समर्पित प्रकोष्ठ: चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए अलग सेल बनेगा। इसके संचालन हेतु 6 पद स्वीकृत किए गए।
- सीड्स कॉर्पोरेशन कर्मियों का समायोजन: उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राज्य के अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
2. ऊर्जा व उद्योग: 1320 MW का पावर प्लांट अडानी ग्रुप के हवाले
- ऊर्जा विभाग के 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट का काम अडानी ग्रुप को 25 वर्ष की लीज/अनुबंध पर दिया गया है।
- इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक पहले ही आवंटित हो चुका है, अब अडानी पावर द्वारा ही प्लांट स्थापित किया जाएगा।
3. परिवहन व वाहन नीति: हाइब्रिड पर टैक्स बढ़ा, नई EV नीति जल्द
- उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम: सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस में मिल रही छूट बरकरार रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही टैक्स राहत समाप्त कर दी गई है।
- नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति: मुख्यमंत्री ने देश के अन्य प्रमुख राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड के अनुकूल नई ईवी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा: मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को मंजूरी
- उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन: सरकारी अस्पतालों में दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और रसायनों की समय पर व गुणवत्तापूर्ण खरीद के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अलग कॉरपोरेशन बनेगा।
- NCDC सेंटर: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए हरिद्वार में 1 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
- सांख्यिकी संवर्ग: चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी संवर्ग के पुनर्गठन को हरी झंडी।
- ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट: अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी देते हुए स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई।
5. आवास, शहरी विकास व नीतिगत सुधार
- काठबंगला के 116 आवासों को 100% सरकारी मदद: देहरादून में रिस्पना नदी किनारे काठबंगला मलिन बस्ती के विस्थापितों को मिले 116 आवासों में 10% लाभार्थी अंशदान अब राज्य सरकार खुद भरेगी।
- उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026: राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के मानकों के अनुरूप राज्य की नई नीति को मंजूरी मिली।
- लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026: लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के निष्पक्ष चयन के लिए सर्च कमेटी नियमावली को स्वीकृति।
- भू-सर्वेक्षण व जेल प्रशासन: ‘उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026’ तथा ‘कारापाल सेवा नियमावली’ पास की गई।
- शिक्षा व शहरी निकाय: उत्तरांचल विश्वविद्यालय की संशोधित नियमावली, कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन और सभी शहरी निकायों में पेयजल व सीवरेज नेटवर्क के बुनियादी कार्यों को मंजूरी दी गई।
