उत्तराखंड में पहली बार बनेगी पर्वतारोहण नीति: अगस्त तक कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, वनों और ट्रैकिंग साइट्स की बुकिंग होगी ऑनलाइन

• अगस्त तक नीति का लक्ष्य: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इको टूरिज्म और ट्रैकिंग नीति को अगस्त तक कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
• नई चोटियां खुलेंगी: प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई ट्रैकिंग चोटियों को खोला जाएगा; वर्तमान में 83 चोटियों पर ट्रैकिंग की अनुमति है।
• पूर्णतः ऑनलाइन बुकिंग: वन विश्राम गृहों (FRH), माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग साइट्स की बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जाएगा।
• गाइड्स की ट्रेनिंग और जाबरखेत मॉडल: नेचर गाइड्स के लिए स्थायी ट्रेनिंग सेंटर अक्टूबर में शुरू होगा; जाबरखेत मॉडल के अनुरूप विकसित 9 स्थानों का अक्टूबर में लोकार्पण किया जाएगा।

देहरादून। उत्तराखंड में साहसिक (Adventure) और ईको टूरिज्म (Eco-Tourism) को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राज्य सरकार पहली बार एक व्यापक पर्वतारोहण (Mountaineering) और ट्रैकिंग नीति बनाने जा रही है। इस नीति का प्रस्ताव अगले माह (अगस्त) तक राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। इसके साथ ही, अब वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों, ट्रैकिंग और वन विश्राम गृहों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने दिए जल्द नीति लागू करने के निर्देश

सचिवालय में ईको टूरिज्म गतिविधियों को लेकर वन और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इसे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए स्थानीय नागरिकों की आजीविका और स्वरोजगार से जोड़ा जाना चाहिए।

बैठक के प्रमुख फैसले और निर्देश:

• नई चोटियों को खोलने की तैयारी: वर्तमान में उत्तराखंड की 83 चोटियों पर ही ट्रैकिंग की अनुमति है। मुख्य सचिव ने पर्यटन को और विस्तार देने के लिए नई चोटियों को चिह्नित कर उनकी आवश्यक स्वीकृतियां तत्काल लेने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिह्नित चोटियों का ऑडिट कार्य तेज कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया है।
• जाबरखेत मॉडल का विस्तार: प्रदेश में ‘जाबरखेत नेचर रिजर्व’ के मॉडल पर 9 नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिनका लोकार्पण इसी वर्ष अक्टूबर में किया जाएगा।
• नेचर गाइड्स के लिए स्थायी सेंटर: स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में नेचर गाइड प्रशिक्षण का एक स्थायी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम में कुछ अतिरिक्त व्यावहारिक पाठ्यक्रम जोड़कर अक्टूबर से नया सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है।
• बुकिंग होगी ऑनलाइन: वन विभाग के अधीन सभी माउंटेनियरिंग साइट्स, ट्रैकिंग रूट्स और वन विश्राम गृहों की बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को सुगम और पारदर्शी सुविधा मिल सके।

वन निगम को मजबूत करने का प्रस्ताव

मुख्य सचिव ने बैठक में वन विश्राम गृहों और चिह्नित 31 ट्रैकिंग स्थलों पर ईको कैंप संचालन के लिए वन विभाग या वन निगम में से किसी एक एजेंसी का चयन कर एक महीने में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही, वन निगम को प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए शीघ्र शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।