देहरादून: उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने हल्द्वानी में प्रस्तावित प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की योजना है.
वरिष्ठ अधिकारियों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा को कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.वहीं, खेल निदेशक आशीष चौहान को कुलसचिव और खेल निदेशालय के वित्त अधिकारी वी.एन. पांडे को वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है. ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी हैं और अधिकतम एक वर्ष या स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेंगी.
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना है ताकि शिलान्यास से पहले की सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें.उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा.
विश्वविद्यालय की स्थापना से खुलेंगे नए द्वार
हल्द्वानी के गौलापार खेल परिसर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. इस विश्वविद्यालय की स्थापना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रमुख घोषणाओं में से एक माना जा रहा है. विश्वविद्यालय के लिए “उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025” को राज्यपाल द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.इन प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है.
वेतनमान भी हुए निर्धारित
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इन तीनों महत्वपूर्ण पदों के वेतनमान भी निर्धारित कर दिए गए हैं. कुलपति पद के लिए 2,10,000 रुपये का निर्धारित वेतन और 5,000 रुपये का विशेष भत्ता तय किया गया है. कुलसचिव का पद प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जिसका वेतनमान 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये के बीच होगा. वित्त नियंत्रक का पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा और उनका वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक होगा.
राज्य सरकार की इस पहल से न केवल प्रदेश में खेल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार होगा, बल्कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी मिलेगा.इसके साथ ही राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां खोलने की भी योजना है.
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